जिले में निर्माण श्रमिकों की विभिन्न लंबित समस्याओं एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर आज भारतीय भवन निर्माण मजदूर संघ (BMS) के प्रतिनिधिमंडल ने महामंत्री श्री कन्हैयालाल सोलंकी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के माध्यम से राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रसूति सहायता योजना की राशि बढ़ाकर लड़का होने पर ₹30,000 एवं लड़की होने पर ₹35,000 किए जाने की मांग की गई। साथ ही मृतक सहायता योजना के अंतर्गत लंबित एफडीआर (FDR) राशि का शीघ्र भुगतान करने तथा अन्य लंबित सहायता प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने की मांग उठाई गई।
महामंत्री कन्हैयालाल सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण श्रमिक परिवारों को अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। वहीं मृतक सहायता प्रकरणों में वर्षों से लंबित एफडीआर राशि का भुगतान नहीं होने से प्रभावित परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में 90 दिवस कार्य प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने, टूलकिट सहायता योजना पुनः प्रारंभ करने, नई मजदूर डायरी एवं नवीनीकरण कार्य में तेजी लाने, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं के लंबित मामलों का निस्तारण करने, तकनीकी खामियों एवं लंबित अपीलों की सुनवाई सुनिश्चित करने, सिलिकोसिस एवं अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने, सुलभ आवास योजना को पुनः प्रभावी बनाने तथा विभिन्न योजनाओं के भुगतान के लिए समयबद्ध व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई।
इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष श्री धूडाराम जी, जिला कोषाध्यक्ष श्री दिलीप व्यास, जिला मंत्री श्री नवीन स्वामी, कार्यालय मंत्री श्री महावीर परजापत सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं श्रमिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि श्रमिक हितों से जुड़ी इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेशभर के निर्माण श्रमिकों को साथ लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
