प्रदेश की सरकारी बिजली निगमों के नए टैरिफ आदेश ने मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों की जेब पर गहरी चोट की है। हर माह औसतन 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल करीब 490 रुपए तक बढ़ गया है, जो कि 14 प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। नई दरों में पहली बार एक रुपए प्रति यूनिट तक का रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया गया है, साथ ही स्थायी शुल्क बढ़ाए गए हैं और लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गई है। इस फैसले से जहां आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर असर पड़ेगा, वहीं स्टील और आयरन जैसे बड़े उद्योगों के सामने उत्पादन लागत बढ़ने की चुनौती खड़ी हो गई है।
प्रदेश में 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वालों पर सबसे ज्यादा भार पड़ा है। पहले 400 यूनिट की खपत पर 7.65 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल बनता था, लेकिन अब इसे घटाकर 7 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। हालांकि 65 पैसे प्रति यूनिट की राहत के बावजूद स्थायी शुल्क 450 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है, साथ ही एक रुपए प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज भी जोड़ा गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर लगभग 490 रुपए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है।
उद्योगों के लिए यह नई दरें दोहरी मार साबित हो रही हैं। स्टील कारोबारियों के अनुसार, बेसिक रेट को 7.30 रुपए से घटाकर 6.30 रुपए प्रति यूनिट किया गया है, लेकिन रेगुलेटरी सरचार्ज और फ्यूल सरचार्ज मिलाकर अब बिजली की दरें फिर बढ़ गई हैं। छोटे उद्योगों को अब 60 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिल रही है। वहीं बड़े उद्योगों के लिए लोड फैक्टर की एक रुपए प्रति यूनिट की छूट खत्म कर दी गई है और स्थायी शुल्क 300 से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति केवीए कर दिया गया है। इन बदलावों से इंडक्शन फर्नेस जैसी स्टील इंडस्ट्रीज को बिजली करीब सवा रुपए प्रति यूनिट महंगी पड़ रही है। नतीजतन, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा।
