अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) और उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल ओटीपी बताने पर ही मिलेगी। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों—आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को पत्र लिखकर यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, सरकार हर महीने इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है। NFSA कनेक्शनधारियों को 450 रुपए प्रति सिलेंडर और उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। राज्य में लगभग 70 लाख लाभार्थी परिवार इस योजना का फायदा उठा रहे हैं।
सरकार को आशंका है कि इन कनेक्शनों के नाम पर एजेंसी संचालक या अन्य लोग सिलेंडर बुक करवाकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। इसी वजह से अब डिलीवरी के समय ग्राहक को ओटीपी बताना जरूरी होगा।
फूड सप्लाई विभाग के मुताबिक, इन लाभार्थियों को सरकार सालाना 12 सिलेंडर उपलब्ध करवाती है। पहले जहाँ हर उपभोक्ता औसतन 6 से 9 सिलेंडर ही लेता था, वहीं सब्सिडी शुरू होने के बाद से हर माह रिफिल बुक की जा रही है।
नए सिस्टम से यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुँचे और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगे।
